देहरादून : राजधानी देहरादून में जमीन और फ्लैट दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान श्री अक्षत ममगई सहित कई पीड़ितों ने मैसर्स राजेंद्र अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी (RA Construction Company), सालावाला, देहरादून के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध करने और अग्रिम धनराशि वापस न करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों ने दावा किया कि कंपनी द्वारा करीब 200 लोगों के साथ भूमि संबंधी धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।
23.50 लाख रुपये देने के बाद भी नहीं मिला प्लॉट का रास्ता
प्रेस वार्ता में अक्षत ममगई ने बताया कि उन्होंने मेदनीपुर, थाना सहसपुर, देहरादून में एक प्लॉट खरीदने के लिए 23.50 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में दिए थे। इस संबंध में 27 मार्च 2026 को लिखित अनुबंध भी किया गया। उनका आरोप है कि जुलाई 2026 में जब वह मौके पर पहुंचे तो प्लॉट तक जाने वाला रास्ता काश्तकार द्वारा बंद किया गया था। कंपनी के कार्यालय में संपर्क करने पर रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया गया। बाद में भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने पर कथित तौर पर पता चला कि कंपनी के नाम वहां भूमि ही नहीं है और उन्हें दिखाए गए दस्तावेज संदिग्ध एवं कूटरचित हैं। इसके बाद सितंबर 2026 में उन्होंने सौदा निरस्त कर अग्रिम धनराशि वापस मांगी, लेकिन तीन माह बीतने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन दिए जाने का आरोप है।
35 लाख रुपये लेकर सभावाला में प्लॉट का अनुबंध करने का आरोप
चमोली निवासी मनोज भंडारी ने आरोप लगाया कि उन्हें सभावाला, देहरादून में प्लॉट दिखाकर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 35 लाख रुपये अग्रिम लेकर अनुबंध पत्र तैयार किया गया। बाद में जांच-पड़ताल करने पर उन्हें पता चला कि संबंधित कंपनी के पास वहां कोई भूमि नहीं है। उन्होंने बताया कि अग्रिम धनराशि वापस मांगने पर कंपनी की प्रबंधक श्रीमती रिचा भल्ला द्वारा बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। मनोज भंडारी के अनुसार, सितंबर माह में कंपनी के स्वामी राजेंद्र अग्रवाल से मुलाकात करने पर उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया और राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए शिकायत करने की चुनौती दी गई।
फ्लैट के नाम पर वर्ष 2022 से भुगतान वापस मिलने का इंतजार
श्री तारा चंद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में उनसे एक फ्लैट के नाम पर अग्रिम धनराशि ली गई थी, लेकिन आज तक उन्हें न तो फ्लैट दिया गया और न ही उनकी धनराशि वापस की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस अधिकारियों के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही।
सरकारी भूमि दिखाकर 12.75 लाख रुपये लेने का आरोप
चांद मोहम्मद ने आरोप लगाया कि ईस्ट हॉप टाउन में खसरा नंबर 873 के नाम पर प्लॉट दिखाकर उनसे 12.75 लाख रुपये अग्रिम लिए गए और जनवरी 2026 में विक्रय अनुबंध तैयार किया गया। उनका कहना है कि जांच के दौरान पता चला कि मौके पर दिखाई गई प्लॉटिंग खसरा नंबर 919-ह की भूमि पर है, जिसे उन्होंने सरकारी भूमि बताया। इस संबंध में उन्होंने 14 सितंबर 2026 को एसएसपी कार्यालय और 26 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या CMHL-092026-2-1144515 होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया।
10 लाख रुपये लेकर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप
डिफेंस कॉलोनी निवासी अभिषेक बिष्ट ने बताया कि RA Construction Company के स्वामी राजेंद्र अग्रवाल द्वारा उन्हें सभावाला में प्लॉट दिखाकर 10 लाख रुपये लिए गए और 29 जुलाई 2025 को विक्रय अनुबंध किया गया। बाद में भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने पर उन्हें कथित तौर पर दस्तावेज फर्जी और बनावटी होने की जानकारी मिली। उन्होंने अनुबंध निरस्त कर धनराशि वापस मांगी, लेकिन उन्हें लगातार टालने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने 11 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक, देहरादून को शिकायत दी।
10.41 लाख रुपये की धनराशि वापस न करने का आरोप
श्री सतीश कंसल ने बताया कि उन्हें भी मेदनीपुर में प्लॉट दिखाकर 10.41 लाख रुपये लिए गए और अनुबंध पत्र तैयार किया गया। भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने पर उन्हें कथित तौर पर दस्तावेज फर्जी और बनावटी मिले। इसके बाद उन्होंने अनुबंध निरस्त कर धनराशि वापस मांगी, लेकिन कई बार कंपनी कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, देहरादून को लिखित शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात कही।
निष्पक्ष जांच और धनराशि वापसी की मांग
पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कंपनी के विरुद्ध लगातार शिकायतें करने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित भूमि के स्वामित्व और दस्तावेजों का सत्यापन करने, कथित रूप से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।पीड़ितों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे अपने अधिकारों के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे।