देहरादून : इस बार होने वाली जनगणना में हर घर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्येक मकान को डिजिटल मैप पर दर्ज करने के साथ उसकी जियो-टैगिंग भी की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल तरीके से संपन्न होगी। इसके लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं, एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाने और उसका सत्यापन करने पहुंचेंगे।
करीब 15 साल बाद होने जा रही इस जनगणना में पहली बार व्यापक स्तर पर जातिगत गणना भी शामिल की गई है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे आंकड़ों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर में करीब 35 हजार प्रगणक, पर्यवेक्षक और आरक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
स्व-गणना के लिए नागरिकों को जनगणना के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉग-इन कर परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण किया जा सकेगा। फॉर्म भरने से पहले भाषा का चयन करना होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
स्व-गणना के दौरान परिवार से जुड़े कुल 40 सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा और साक्षरता से संबंधित जानकारियां मांगी जाएंगी। इसके अलावा रोजगार, कार्यस्थल तक पहुंचने के साधन, दिव्यांगता, जन्मस्थान, पलायन के कारण और विवाहित महिलाओं से बच्चों के जन्म से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को एक विशिष्ट एसई आईडी मिलेगी। एक दिसंबर से जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तो परिवार को यह आईडी दिखानी होगी। इसके आधार पर प्रगणक अपने डिजिटल एप के माध्यम से दर्ज जानकारी का सत्यापन कर सकेंगे। इससे दोबारा पूरी जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी।
जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि तय की गई है। उत्तराखंड की जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, नागरिक मोबाइल के माध्यम से घर बैठे अपनी स्व-गणना कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में मकान की पहचान डिजिटल मैप पर दर्ज होने के साथ जियो-टैगिंग भी की जाएगी। स्व-गणना पूरी होने पर मिलने वाली एसई आईडी प्रगणक को उपलब्ध कराने से घर-घर सर्वे की प्रक्रिया अधिक आसान और तेज हो सकेगी।