देहरादून : उत्तराखंड में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश की नौकरशाही में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन में सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर जिलों में तैनात जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों तक के तबादले किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि बुधवार को शासन की ओर से स्थानांतरण की सूची जारी की जा सकती है।
दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही स्थान पर पांच साल से अधिक समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाaए। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को गुरुवार से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी है।
हालांकि, प्रदेश में स्थापना दिवस समारोह और इसके बाद दीपावली के अवकाश के चलते अब तक तबादलों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसके कारण स्थानांतरण आदेश जारी होने में देरी हुई। अब समयसीमा नजदीक आने के साथ ही शासन स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।
इधर, 15 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाली है। ऐसे में आयोग की टीम के आगमन से पहले सरकार स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि बुधवार को ही इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कार्मिक विभाग और गृह विभाग की ओर से तबादलों को लेकर जरूरी सूचियां तैयार कर ली गई हैं। अधिकारियों के नाम और तैनाती से संबंधित प्रक्रिया भी अंतिम चरण में बताई जा रही है। अब केवल शासन स्तर से आदेश जारी होने का इंतजार है। यदि बुधवार को सूची जारी होती है तो प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।