उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया कि अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य में जल्द ही इसका सत्यापन अभियान शुरू होगा। यहां पहचान छिपाकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसी को शिक्षा या अन्य किसी भी तरह का कार्य करना है तो सरकार उसे प्रोत्साहन देगी।
गुरुवार को एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लगभग 160 मामलों में कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की अवैध मदरसों व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जो पहचान छिपाकर आएगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गैरकानूनी काम करने वालों के फंडिंग के स्रोत की भी जांच शुरू की जाएगी। सभी को कानून के साथ जीने की आदत होनी चाहिए। किसी को शिक्षा या अन्य किसी भी तरह का कार्य करना है तो सरकार उसे प्रोत्साहन देगी।
कांग्रेस की अवैध फंडिंग पर सूची जारी न करने पर आंदोलन की धमकी पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस हर मामले पर विरोध करती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां देवभूमि के हित में आगे आती हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।
वहीं, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अवैध मदरसों का विरोध व जिहाद का समर्थन करना बंद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझे कि यह देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सनातन प्रदेश है।
कांग्रेस नेता यहां कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात कहते हैं तो कभी अवैध मदरसों पर कार्रवाई का विरोध करते हैं। अब तो ये खुले रूप से जिहाद का महिमामंडन व समर्थन कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व को बताना चाहिए कि जिहाद के बारे में उनकी क्या सोच है।
