सीएम धामी ने राशन आधार और आयुष्मान कार्ड में अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

सीएम धामी ने राशन आधार और आयुष्मान कार्ड में अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन आधार और आयुष्मान कार्ड में अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने किरायेदारों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के सत्यापन का आदेश दिया। जंगलों में आग लगाने वालों और डेंगू पर नियंत्रण के लिए भी निर्देश दिए गए। धामी ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और जनसमस्याओं के समाधान के लिए भी कहा।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र व्यक्तियों को राशन, आधार व आयुष्मान कार्ड जारी करने और विद्युत कनेक्शन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर कार्रवाई करने और रेहड़ी-ठेली, फड़ व झुग्गी झाेपड़ियों में रहने वालों का सत्यापन कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में हुई वर्चुअल बैठक में कहा कि सत्यापन कार्य में सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। जंगलों में आग की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने व्यवस्था को ठीक रखने और जनसमस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बहुद्देश्यीय शिविर, तहसील दिवस व बीडीसी की बैठकें भी नियमित की जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक एपी आंशुमान, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय व वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

ये भी दिए निर्देश

  • अस्पतालों में बिजली की कटौती न की जाए।
  • पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए सुनिश्चित।
  • कैंचीधाम वार्षिकोत्सव पर सड़कों की बेहतर व्यवस्था व पार्किंग का हो इंतजाम।
  • स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित हो निगरानी।
  • विद्युत बिलों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।
  • सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हो तत्काल कार्रवाई।
  • स्थानीय व्यक्तियों को ही दिए जाएं 10 करोड़ तक के टेंडर।
  • उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों से नियमित संवाद करें जिलाधिकारी।
  • मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार के लिए सभी जिलों को दिया जाए लक्ष्य।

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