उत्तराखंड में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 13 नगर निकाय क्षेत्रों में 117 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 81.57 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले इन केंद्रों का संचालन एक नामित कंपनी करेगी। मलिन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।
उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में आमजन को स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रथम चरण में 13 नगर निकाय क्षेत्रों में 117 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है।
15वें वित्त आयोग से प्राप्त 81.57 करोड़ रुपये की लागत से इन्हें स्थापित किया जाएगा। इनकी स्थापना, अनुरक्षण व संचालन के लिए कंपनी नामित कर दी गई है। योजना में शहरी क्षेत्रों में स्थित मलिन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भांति स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी।
शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उस अनुपात में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इससे पार पाने के लिए निकाय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना का खाका खींचा गया।
अब इसे धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार का संबल मिला है। 15वें वित्त आयोग ने इन केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि नियत की है।शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा के अनुसार शहरी विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
प्रथम चरण में इसके लिए 13 नगर निकायों में 117 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने से आमजन को लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियां हैं, वहां इनकी स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।
इससे इन बस्तियों के निवासियों को भी घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। प्रत्येक केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भांति चिकित्सा और विभिन्न स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल सकेगी। इन केंद्रों की स्थापना, अनुरक्षण व संचालन को ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है।
प्रयास यह है कि ये केंद्र जल्द से जल्द अस्तित्व में आ जाएं। इस पहल के नतीजों के आधार पर अगले चरण में अन्य निकायों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा।
