देहरादून: उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस संबंध में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। हालांकि, मानदेय बढ़ाने पर अंतिम फैसला शासन को लेना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा मानदेय में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किया जा चुका है, जबकि उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं को 9300 रुपये मानदेय के साथ 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी अंतर को देखते हुए प्रदेश में भी मानदेय बढ़ाने की मांग तेज हो गई है।
विभाग की ओर से मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की जानकारी सामने आई है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि भी की जाती है। दूसरी ओर, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाए। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में दिए जा रहे मानदेय का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है। वहीं, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने स्पष्ट किया है कि 24 हजार रुपये मानदेय और सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 लाख रुपये देने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
