हर नागरिक को मिले निर्बाध आधार सेवा सुविधा: डीएम
जिलाधिकारी ने जनसुविधा व पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सभी केंद्रों पर साइनबोर्ड किए अनिवार्य
पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में जनपद के अंतर्गत संचालित आधार सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित रजिस्ट्रार एजेंसियों को निर्देशित किया कि आधार से जुड़ी सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड न होने की स्थिति में योग्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए आधार कार्ड के प्रति जनजागरुकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों का डाटा एकीकृत पोर्टल पर प्रदर्शित हो, इसके लिए यूआईडीएआई, उत्तराखण्ड को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि प्रक्रियाओं में मैन्युअल हस्तक्षेप कम हो और आमजन को त्वरित सेवाएं प्राप्त हो सकें।
जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ऐसी बैंक शाखाओं की सूची उपलब्ध कराएं, जहां पूर्व में आधार नामांकन कार्य संचालित था, किंतु वर्तमान में बंद है। साथ ही, सभी बैंक शाखा आधारित आधार केंद्रों पर समर्पित स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी नागरिक को सेवाओं के अभाव में वापस न लौटना पड़े।
बाल विकास विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं में आधार-संबंधी अनिवार्यताओं से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करें।
उन्होंने शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया कि यू-डाइस पोर्टल पर लंबित छात्रों के आधार वेरिफिकेशन एवं नए आधार निर्माण की प्रक्रिया नवंबर माह तक हर हाल में पूर्ण की जाय।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में आधार कार्ड नहीं बने हैं, वहां कैंप लगाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी बहुउद्देशीय शिविरों में आधार बनवाना तथा अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि आधार केंद्रों की लिस्ट का प्रचार प्रसार वेबसाइट तथा अन्य माध्यमों से करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि जनपद के शेष चार विकासखण्डों में भी आधार सेवा केंद्रों का संचालन शीघ्र प्रारंभ कराया जाय।
साथ ही उन्होंने सभी रजिस्ट्रार एजेंसियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक आधार सेवा केंद्र पर स्पष्ट साइनबोर्ड प्रदर्शित किए जाएं, जिन पर बायोमेट्रिक एवं आइरिस वेरिफिकेशन सुविधा की उपलब्धता या अनुपलब्धता का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला, लीड बैंक अधिकारी मीनाक्षी शुक्ला, वरिष्ठ प्रबंधक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक दीपक मेहरा, पोस्टमास्टर बी.एस. रावत, कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक हरीश नेगी, तथा अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल उपस्थित रहे।